UPSC Data Bank & Statistical Indicators
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National MPI: Highlights that 135 million people escaped multidimensional poverty in India between 2015-16 and 2019-21.
राष्ट्रीय MPI: 2015-16 और 2019-21 के बीच भारत में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले।
SDG India Index: Evaluates the progress of States and UTs on the SDGs, fostering competitive and cooperative federalism.
एसडीजी इंडिया इंडेक्स: सतत विकास लक्ष्यों पर राज्यों की प्रगति का मूल्यांकन करता है, जिससे प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलता है।
India Innovation Index: Ranks states based on their innovation ecosystem, highlighting the need for increased R&D expenditure.
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स: नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर राज्यों को रैंक करता है, R&D व्यय बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
CWMI: Warns about acute water stress in major Indian cities and emphasizes efficient water resource management.
समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (CWMI): प्रमुख भारतीय शहरों में तीव्र जल संकट की चेतावनी देता है और कुशल जल संसाधन प्रबंधन पर जोर देता है।
Focuses on capital expenditure (CapEx) led growth strategy, crowding-in private investment.
पूंजीगत व्यय (CapEx) आधारित विकास रणनीति पर ध्यान केंद्रित करता है, जो निजी निवेश को आकर्षित कर रहा है।
Highlights the paradigm shift from 'Women's Development' to 'Women-led Development' as a macroeconomic driver.
'महिला विकास' से 'महिला-नेतृत्व वाले विकास' में बदलाव पर प्रकाश डालता है।
LPI: Showcases India's significant rank improvement, driven by infrastructure upgrades like PM GatiShakti.
लॉजिस्टिक्स परफॉरमेंस इंडेक्स (LPI): पीएम गतिशक्ति जैसे बुनियादी ढांचे के उन्नयन से प्रेरित भारत की रैंक में सुधार दर्शाता है।
WEO: Projects India as the fastest-growing major economy, contributing over 15% to global economic growth.
WEO: भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था मानता है, जो वैश्विक विकास में 15% से अधिक का योगदान देता है।
HDI: Places India in the medium human development category, underscoring the need to bridge gender gaps.
HDI: भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखता है, लैंगिक अंतर को पाटने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
Global Gender Gap Report: Significant gaps remain in economic participation and opportunity for women.
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट: महिलाओं के लिए आर्थिक भागीदारी और अवसर में काफी अंतर बना हुआ है।
Global Risks Report: Identifies extreme weather and AI misinformation as top global risks.
ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट: चरम मौसम और AI-जनित गलत सूचना को शीर्ष वैश्विक जोखिमों के रूप में पहचानती है।
FI-Index: Indicates consistent improvement in financial inclusion across the country.
वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index): पूरे देश में वित्तीय समावेशन में लगातार सुधार को दर्शाता है।
ISFR: Reports the total forest and tree cover, emphasizing afforestation to meet the 33% target.
ISFR: देश के कुल वन और वृक्ष आवरण की रिपोर्ट करता है, 33% लक्ष्य को पूरा करने के लिए वनीकरण पर जोर देता है।
'Poverty and Un-British Rule in India': Introduced the 'Drain of Wealth' theory.
'पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया': 'धन की निकासी' के सिद्धांत को पेश किया।
'Annihilation of Caste': Argues political reform is meaningless without addressing caste inequalities.
'एनिहिलेशन ऑफ कास्ट': तर्क देता है कि जातिगत असमानताओं को दूर किए बिना राजनीतिक सुधार व्यर्थ है।
'An Uncertain Glory': Argues economic growth needs public investment in health and education.
'एन अनसर्टेन ग्लोरी': तर्क देती है कि आर्थिक विकास के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश आवश्यक है।
'The Argumentative Indian': Celebrates India's tradition of public debate and pluralism.
'द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन': भारत की सार्वजनिक बहस और बहुलवाद की परंपरा का जश्न मनाती है।
'India 2020': Proposed the PURA model to bridge the rural-urban divide.
'इंडिया 2020': ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाटने के लिए 'PURA' मॉडल का प्रस्ताव रखा।
EPI: Assesses state-level export ecosystems, revealing coastal states outperform others.
निर्यात तैयारी सूचकांक (EPI): राज्य-स्तरीय निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन करता है।
State Health Index: Measures the annual performance of states in healthcare delivery.
राज्य स्वास्थ्य सूचकांक: स्वास्थ्य सेवा वितरण में राज्यों के प्रदर्शन को मापता है।
CapEx outlay increased by 11.1% to ₹11,11,111 crore (3.4% of GDP) in Interim Budget 2024-25.
अंतरिम बजट 2024-25 में CapEx परिव्यय 11.1% बढ़ाकर ₹11,11,111 करोड़ (GDP का 3.4%) किया गया।
Fiscal Deficit Target: Government aims to reduce it to 5.1% of GDP in FY25, and below 4.5% by FY26.
राजकोषीय घाटा लक्ष्य: सरकार का लक्ष्य FY25 में 5.1% और FY26 तक 4.5% से नीचे लाना है।
LPI 2023: India jumped 6 places to rank 38th out of 139 countries.
LPI 2023: भारत 6 स्थान की छलांग लगाकर 139 देशों में 38वें स्थान पर पहुंच गया।
GII 2023: India retained 40th rank out of 132 economies.
GII 2023: भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में 40वें स्थान पर रहा।
State of World Population 2023: India became the most populous country (1.4286 billion).
विश्व जनसंख्या स्थिति 2023: भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया।
Global Gender Gap 2023: India ranked 127th, having closed 64.3% of its gender gap.
ग्लोबल जेंडर गैप 2023: भारत 127वें स्थान पर रहा।
National MPI 2023: Multidimensional poverty declined to 14.96% in 2019-21.
राष्ट्रीय MPI 2023: बहुआयामी गरीबी गिरकर 14.96% हो गई।
NFHS-5: India's TFR declined to 2.0, below the replacement level of 2.1.
NFHS-5: भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) घटकर 2.0 हो गई।
NFHS-5: Institutional births in India improved significantly to 88.6%.
NFHS-5: भारत में संस्थागत जन्म बढ़कर 88.6% हो गए हैं।
Migration Brief 2023: India retained top position for remittances ($125 billion).
माइग्रेशन ब्रीफ 2023: भारत प्रेषण (remittances) का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना हुआ है।
WEO (April 2024): IMF raised India's GDP growth projection to 6.8% for FY25.
WEO (अप्रैल 2024): IMF ने FY25 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6.8% कर दिया।
ISFR 2021: Total forest and tree cover reached 80.9 million hectares (24.62%).
ISFR 2021: कुल वन और वृक्षावरण 24.62% तक पहुँच गया है।
World Inequality Report 2022: Top 10% holds 57% of national income in India.
विश्व असमानता रिपोर्ट 2022: शीर्ष 10% के पास कुल राष्ट्रीय आय का 57% है।
GHI 2023: India ranked 111th, with the highest child wasting rate at 18.7%.
GHI 2023: भारत 111वें स्थान पर रहा, चाइल्ड वेस्टिंग दर 18.7% है।
ASER 2023: Basic foundational skills remain weak among youth (14-18 years).
ASER 2023: युवाओं में बुनियादी कौशल कमजोर बने हुए हैं।
SIPRI 2023: India remained the world's top arms importer (9.8% of global imports).
SIPRI 2023: भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक बना रहा।
Renewable Capacity: India's installed non-fossil capacity surpassed 186 GW.
नवीकरणीय क्षमता: भारत की स्थापित गैर-जीवाश्म क्षमता 186 GW को पार कर गई है।
CWMI: Nearly 600 million Indians face high to extreme water stress.
CWMI: लगभग 600 मिलियन भारतीय उच्च जल संकट का सामना कर रहे हैं।
State Health Index: Kerala emerged as best-performing state, UP ranked at bottom.
राज्य स्वास्थ्य सूचकांक: केरल सर्वश्रेष्ठ और यूपी निचले स्थान पर रहा।
DPI: India accounts for over 46% of real-time digital payments globally.
DPI: भारत वैश्विक स्तर पर रीयल-टाइम डिजिटल भुगतान में 46% का योगदान देता है।
PLFS 2022-23: Female Labour Force Participation Rate increased to 37.0%.
PLFS 2022-23: महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 37.0% हो गई।
PLFS 2022-23: Unemployment Rate dropped to a record low of 3.2%.
PLFS 2022-23: बेरोजगारी दर गिरकर 3.2% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई।
Employment Report 2024: Youth account for nearly 83% of the unemployed workforce in India.
रोजगार रिपोर्ट 2024: कुल बेरोजगार कार्यबल में युवाओं की हिस्सेदारी लगभग 83% है।
NCRB 2022: Crimes against women rose by 4% in 2022 compared to 2021.
NCRB 2022: 2021 की तुलना में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 4% की वृद्धि हुई।
CPI 2023: India ranked 93rd out of 180 countries in Corruption Perceptions Index.
CPI 2023: भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 180 देशों में 93वें स्थान पर रहा।
Press Freedom Index 2023: India’s ranking dropped to 161st out of 180 countries.
प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023: भारत की रैंकिंग गिरकर 161वें स्थान पर आ गई।
Energy Transition Index 2023: India ranked 67th out of 120 countries.
ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023: 120 देशों में भारत 67वें स्थान पर रहा।
Emissions Gap Report 2023: Warns world is on track for a 2.9°C temperature rise.
उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2023: दुनिया का तापमान 2.9°C तक बढ़ने की चेतावनी।
Strategy for New India @ 75: Aims to increase investment rate to 36% of GDP.
न्यू इंडिया @ 75 रणनीति: निवेश दर को GDP के 36% तक बढ़ाने का लक्ष्य।
GERD: India's R&D expenditure remains stagnant at around 0.65% of GDP.
GERD: भारत का अनुसंधान एवं विकास व्यय GDP के लगभग 0.65% पर स्थिर है।
Demographic Dividend: Median age 28.2 years, demographic window open till ~2055.
जनसांख्यिकीय लाभांश: औसत आयु 28.2 वर्ष, जनसांख्यिकीय अवसर 2055 तक।
Agri & Employment: Employs 45.8% of workforce, but contributes only ~18% to GVA.
कृषि: 45.8% कार्यबल को रोजगार देता है, लेकिन GVA में योगदान केवल 18% है।
HCES 2022-23: Share of food in total household expenditure dropped below 50%.
HCES 2022-23: कुल घरेलू व्यय में भोजन का हिस्सा 50% से नीचे आ गया है।
HCI 2020: India ranked 116th out of 174 countries in Human Capital Index.
मानव पूंजी सूचकांक 2020: भारत 174 देशों में 116वें स्थान पर रहा।
Jal Jeevan Mission: Over 74% of rural households have functional tap water connections.
जल जीवन मिशन: 74% से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया है।
'The Discovery of India': Celebrates India's 'unity in diversity' and historical evolution.
'द डिस्कवरी ऑफ इंडिया': भारत की 'विविधता में एकता' और ऐतिहासिक विकास का जश्न मनाती है।
'India After Gandhi': Chronicles the turbulent post-independence journey of India.
'इंडिया आफ्टर गांधी': स्वतंत्रता के बाद भारत की अशांत यात्रा का वर्णन करती है।
'Fault Lines': Argues deep-rooted economic inequality led to the global financial crisis.
'फॉल्ट लाइन्स': आर्थिक असमानता ने वैश्विक वित्तीय संकट को जन्म दिया।
Export Peak: India's overall exports reached an all-time high of US$ 776.68 Billion (2022-23).
निर्यात शिखर: 2022-23 में भारत का समग्र निर्यात 776.68 बिलियन डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया।
Aspirational Districts Programme: Aimed at rapidly transforming 112 under-developed districts.
आकांक्षी जिला कार्यक्रम: 112 अविकसित जिलों को तेजी से बदलने के उद्देश्य से शुरू किया गया।
'Why Nations Fail': Inclusive institutions are the root cause of a nation's prosperity.
'व्हाई नेशंस फेल': समावेशी संस्थाएं ही राष्ट्र की समृद्धि का मूल कारण हैं।
'Capital in the Twenty-First Century': Explains how economic inequality naturally widens.
'कैपिटल इन द ट्वेंटी-फर्स्ट सेंचुरी': बताती है कि आर्थिक असमानता कैसे चौड़ी हो जाती है।
'Thinking, Fast and Slow': Explains cognitive biases in decision-making.
'थिंकिंग, फास्ट एंड स्लो': निर्णय लेने में संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों की व्याख्या करती है।
'Silent Spring': Exposes the perils of blind industrialization and chemical pesticides.
'साइलेंट स्प्रिंग': औद्योगीकरण और रासायनिक कीटनाशकों के खतरों को उजागर करता है।
'Small Is Beautiful': Advocates for sustainable, decentralized, and local technologies.
'स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल': टिकाऊ, विकेंद्रीकृत और स्थानीय तकनीकों की वकालत करती है।
'Sapiens': Traces human dominance to our ability to cooperate flexibly in large numbers.
'सेपियन्स': मानव प्रभुत्व का श्रेय सहयोग करने की हमारी क्षमता को देती है।
'The Second Sex': States 'One is not born, but rather becomes, a woman.'
'द सेकंड सेक्स': 'कोई महिला पैदा नहीं होती, बल्कि बनती है।'
'Pedagogy of the Oppressed': Advocates for critical consciousness in education.
'पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड': शिक्षा में आलोचनात्मक चेतना की वकालत करती है।
'Justice': Explores ethical theories like utilitarianism and communitarianism.
'जस्टिस': उपयोगितावाद और समुदायवाद जैसे नैतिक सिद्धांतों की पड़ताल करती है।
'Orientalism': Critiques the prejudiced Western framework used to perceive the East.
'ओरिएंटलिज्म': पूर्व को देखने के पश्चिमी ढांचे की आलोचना करती है।
'The Fortune at the Bottom of the Pyramid': Poverty eradication via business.
'द फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड': बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा गरीबी उन्मूलन।
'The Clash of Civilizations': Predicts future conflicts will be cultural and religious.
'द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन': भविष्य के वैश्विक संघर्ष सांस्कृतिक और धार्मिक होंगे।
'Bowling Alone': Examines the collapse of social capital and community engagement.
'बाउलिंग अलोन': सामाजिक पूंजी और सामुदायिक जुड़ाव के पतन की पड़ताल करती है।
'The Affluent Society': Highlights disparity between private opulence and public squalor.
'द एफ्लुएंट सोसाइटी': निजी समृद्धि और सार्वजनिक बदहाली के बीच की असमानता।
'Man's Search for Meaning': Finding purpose in suffering is the core human drive.
'मैन्स सर्च फॉर मीनिंग': दुख में उद्देश्य खोजना मानव का मूल उद्देश्य है।
'Imagined Communities': Defines the nation as a socially constructed community.
'इमैजिंड कम्युनिटीज': राष्ट्र को कल्पित समुदाय के रूप में परिभाषित करती है।
'Factfulness': Shows why the world is actually in a much better state than we perceive.
'फैक्टफुलनेस': दुनिया वास्तव में हमारे विचार से कहीं बेहतर स्थिति में क्यों है।
'The Better Angels of Our Nature': Argues global violence has massively declined.
'द बेटर एंजेल्स ऑफ आवर नेचर': समय के साथ वैश्विक हिंसा में भारी गिरावट आई है।
'The End of History and the Last Man': Advent of Western liberal democracy.
'द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन': पश्चिमी उदार लोकतंत्र का आगमन।
'Guns, Germs, and Steel': Inequalities determined by geographical advantages.
'गन्स, जर्म्स, एंड स्टील': ऐतिहासिक असमानताएं भौगोलिक लाभों द्वारा निर्धारित थीं।
'Hind Swaraj': A critique of modern civilization, advocating for self-rule and decentralization.
'हिंद स्वराज': आधुनिक सभ्यता की आलोचना, स्व-शासन और विकेंद्रीकरण की वकालत।
'Everybody Loves a Good Drought': Exposes the harsh realities of rural poverty in India.
'एवरीबडी लव्स ए गुड ड्रॉट': भारत में ग्रामीण गरीबी की कठोर वास्तविकताओं को उजागर करती है।
'An Era of Darkness': Dismantles the myth of benign British rule and economic drain.
'एन एरा ऑफ डार्कनेस': ब्रिटिश शासन के मिथक और आर्थिक निकासी का विवरण।
'The Difficulty of Being Good': Explores dharma in public and private life.
'द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड': सार्वजनिक और निजी जीवन में 'धर्म' की सूक्ष्म कला।
'Imagining India': Discusses India's demographic dividend and technological leapfrogging.
'इमेजिनिंग इंडिया': भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश और तकनीकी छलांग की चर्चा।
'Poor Economics': Uses RCTs to understand the economic decisions of the poor.
'पुअर इकोनॉमिक्स': गरीबों के आर्थिक निर्णयों को समझने के लिए RCTs का उपयोग।
'The India Way': Outlines India's pragmatic foreign policy in a multipolar world.
'द इंडिया वे': बहुध्रुवीय दुनिया में भारत की व्यावहारिक विदेश नीति।
'I Too Had a Dream': Chronicles the story of the White Revolution and AMUL.
'आई टू हैड ए ड्रीम': श्वेत क्रांति और अमूल सहकारी मॉडल की कहानी।
'The Idea of India': Emphasizes that Indian democracy is built on pluralism and diversity.
'द आइडिया ऑफ इंडिया': भारतीय लोकतंत्र बहुलवाद और विविधता के उत्सव पर बना है।
'The Burden of Democracy': Analysis of high voter turnout coexisting with deep inequalities.
'द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी': उच्च मतदान और गहरी सामाजिक असमानताओं का विश्लेषण।
'India's Struggle for Independence': Highlights the multi-class, ideological struggle.
'भारत का स्वतंत्रता संघर्ष': भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक वैचारिक संघर्ष था।
'Why I am an Atheist': Advocates for rationalism, scientific temper, and independent thinking.
'मैं नास्तिक क्यों हूँ': तर्कवाद, वैज्ञानिक स्वभाव और स्वतंत्र सोच की वकालत।
'Economic History of India': Exposed how the drain of wealth impoverished India.
'इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया': धन की निकासी ने भारत को कैसे गरीब बना दिया।
'Development as Freedom': Economic development as the expansion of human capabilities.
'डेवलपमेंट एज़ फ्रीडम': आर्थिक विकास मानव क्षमताओं और स्वतंत्रता का विस्तार है।
'The Wonder That Was India': A comprehensive survey of ancient Indian civilization.
'अद्भुत भारत': प्राचीन भारतीय सभ्यता का एक व्यापक सर्वेक्षण।
'The Story of My Experiments with Truth': Lessons on integrity and non-violence.
'सत्य के प्रयोग': सत्यनिष्ठा और अहिंसा पर गहन सबक।
'Prison Diary': Reflection on civil liberties and the need for 'Total Revolution'.
'प्रिजन डायरी': नागरिक स्वतंत्रता और 'संपूर्ण क्रांति' की आवश्यकता पर प्रतिबिंब।
'India Unbound': Narrates India's economic transition to a liberalized economy.
'इंडिया अनबाउंड': भारत के उदारीकृत अर्थव्यवस्था में संक्रमण का वर्णन।
'Pax Indica': India must leverage its soft power to shape its global standing.
'पैक्स इंडिका': भारत को अपनी 'सॉफ्ट पावर' का लाभ उठाना चाहिए।
'Good Economics for Hard Times': Uses evidence-based economics for modern anxieties.
'गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स': साक्ष्य-आधारित अर्थशास्त्र का उपयोग।
PPP: India is the 3rd largest economy by PPP, accounting for ~7% of global weight.
PPP: क्रय शक्ति समता के आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
Startup Ecosystem: India is 3rd largest with 1,17,000+ startups and 110+ unicorns.
स्टार्टअप: 1,17,000 से अधिक स्टार्टअप के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है।
Demographics: India's median age is 28.2 vs China's 39, US's 38, and Japan's 49.
जनसांख्यिकी: भारत की औसत आयु 28.2 वर्ष है, जबकि चीन की 39 और जापान की 49 है।
Frugal Innovation: Mangalyaan cost $74M, ~1/10th of NASA's MAVEN ($671M).
किफायती नवाचार: मंगलयान की लागत $74M थी, जो नासा के मावेन का 1/10वां हिस्सा है।
UN Peacekeeping: India deployed 2,75,000+ troops across 50+ missions historically.
शांति सेना: भारत ने 50 से अधिक मिशनों में 2,75,000+ सैनिकों को तैनात किया है।
Vaccine Maitri: India supplied 290M+ COVID-19 vaccine doses to 100 countries.
वैक्सीन मैत्री: भारत ने 100 देशों को 29 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक की आपूर्ति की।
CCPI 2024: India ranked 7th globally due to low per-capita emissions and RE push.
CCPI 2024: भारत वैश्विक स्तर पर 7वें स्थान पर रहा।
Climate Risk Index: India frequently ranks in the top 10 most affected countries.
जलवायु जोखिम सूचकांक: भारत सबसे अधिक प्रभावित देशों में शीर्ष 10 में रहता है।
World Investment Report 2023: India is the 8th largest recipient of FDI globally.
विश्व निवेश रिपोर्ट 2023: भारत FDI प्राप्त करने वाला 8वां सबसे बड़ा देश है।
Global E-waste Monitor: India is 3rd largest e-waste generator (3.2M+ tonnes).
ई-वेस्ट मॉनिटर: भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कचरा पैदा करने वाला देश है।
ISA: Co-founded by India, now has 115+ signatory countries.
ISA: भारत द्वारा सह-स्थापित, अब 115 से अधिक देश इसके सदस्य हैं।
Rule of Law Index 2023: India ranked 79th out of 142 countries.
कानून का शासन सूचकांक 2023: भारत 142 देशों में 79वें स्थान पर रहा।
Global Air 2023: 14 of the world's 20 most polluted cities are in India.
ग्लोबल एयर 2023: दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 भारत में हैं।
Groundwater: India extracts more groundwater than China and the US combined.
भूजल: भारत चीन और अमेरिका दोनों के कुल योग से भी अधिक भूजल निकालता है।
Aadhaar: Described as 'the most sophisticated ID programme in the world'.
आधार: 'दुनिया का सबसे परिष्कृत आईडी कार्यक्रम' जो 1.3 बिलियन लोगों को पहचान देता है।
Global Terrorism Index 2024: India ranked 14th most impacted globally.
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024: भारत 14वें स्थान पर रहा।
South Asia Satellite (GSAT-9): Launched as a gift to SAARC neighbors in 2017.
दक्षिण एशिया उपग्रह (GSAT-9): सार्क पड़ोसियों को उपहार के रूप में लॉन्च किया गया।
STEM: India produces 2.5M+ STEM grads annually, but faces massive brain drain.
STEM: भारत 2.5M+ STEM स्नातक पैदा करता है, लेकिन ब्रेन ड्रेन का सामना करता है।
G20 Presidency: India championed inclusion of the 55-nation African Union.
G20: भारत ने अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का नेतृत्व किया।
CDRI: Launched by India in 2019 to promote disaster resilient infrastructure.
CDRI: आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा शुरू।
Public vs Private R&D: Public sector drives >63% of GERD, private is only ~37%.
R&D: सार्वजनिक क्षेत्र 63% से अधिक संचालित करता है, जबकि निजी क्षेत्र 37% है।
Global R&D: US, China, Israel see >70% R&D funded by private sector.
वैश्विक R&D: अमेरिका, चीन में 70% से अधिक R&D निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है।
Women in STEM: Represent only 18-20% of workforce in Extramural R&D in India.
STEM में महिलाएँ: R&D परियोजनाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 18-20% है।
Solar Energy: Rajasthan leads with the highest installed solar capacity (>20 GW).
सौर ऊर्जा: राजस्थान सबसे अधिक सौर ऊर्जा क्षमता (>20 GW) के साथ अग्रणी है।
MPI: Kerala has lowest poverty (<1%), Bihar & Jharkhand have the highest.
MPI: केरल में गरीबी सबसे कम (<1%) और बिहार में सबसे अधिक है।
Demographic Divergence: Kerala TFR <1.7, while Bihar is 2.98.
जनसांख्यिकीय विचलन: केरल TFR 1.7 से कम, जबकि बिहार में 2.98 है।
IMR: Kerala boasts an IMR of 5, whereas Madhya Pradesh struggles with over 40.
IMR: केरल का IMR मात्र 5 है, जबकि मध्य प्रदेश 40 से अधिक IMR के साथ संघर्ष कर रहा है।
FDI Concentration: Maharashtra, Karnataka, Gujarat attract >65% of all FDI.
FDI: महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात 65% से अधिक FDI आकर्षित करते हैं।
Groundwater: Punjab & Haryana extract >160% and 130% of their recharge rates.
भूजल: पंजाब और हरियाणा अपनी वार्षिक पुनःभरण दर का 160% और 130% निकालते हैं।
Export Powerhouse: Gujarat accounts for ~30-33% of India's total exports.
निर्यात: गुजरात भारत के कुल माल निर्यात का लगभग 30-33% हिस्सा है।
Urbanization: TN & MH are ~45-48% urban, Bihar is just 11.3%.
शहरीकरण: तमिलनाडु 48% शहरीकृत है, जबकि बिहार केवल 11.3% है।
OOPE: Out-of-pocket health expenditure declined to ~47.1% recently.
OOPE: स्वास्थ्य पर आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च घटकर 47.1% हो गया है।
Forest Cover: MP has largest absolute area, Mizoram tops by percentage (84.5%).
वन आवरण: MP का क्षेत्रफल सबसे बड़ा, लेकिन मिजोरम प्रतिशत (84.5%) में शीर्ष पर है।
Child Stunting: Meghalaya (46.5%) & Bihar high; Kerala & Goa lowest (~20%).
ठिगनापन: मेघालय और बिहार सबसे ऊपर, केरल और गोवा सबसे कम।
Startup Concentration: Karnataka secures highest VC funding and unicorns.
स्टार्टअप: कर्नाटक सबसे अधिक VC धन और यूनिकॉर्न का घर है।
SEQI: Kerala, Rajasthan, and Karnataka are top-performing large states.
SEQI: स्कूली शिक्षा में केरल, राजस्थान और कर्नाटक शीर्ष राज्य हैं।
Anaemia: 57% of women and >67% of children in India are anaemic.
एनीमिया: 57% महिलाएँ और 67% से अधिक बच्चे एनीमिक हैं।
Swachh Survekshan: Indore consistently ranks as cleanest city in India.
स्वच्छ सर्वेक्षण: इंदौर लगातार भारत का सबसे स्वच्छ शहर है।
Right to Internet: Kerala is first state to declare internet a basic human right.
इंटरनेट का अधिकार: इंटरनेट को मानवाधिकार घोषित करने वाला केरल पहला राज्य है।
Post-Harvest Losses: India loses 15-16% fruits/veg and 5-6% cereals annually.
फसल कटाई के बाद नुकसान: भारत 15-16% फलों/सब्जियों का नुकसान सहता है।
Kesavananda Bharati (1973): Established the 'Basic Structure' doctrine.
केशवानंद भारती (1973): 'मूल संरचना' सिद्धांत की स्थापना की।
Maneka Gandhi (1978): Embedded 'due process' in Article 21.
मेनका गांधी (1978): अनुच्छेद 21 में 'उचित प्रक्रिया' को शामिल किया।
S.R. Bommai (1994): Curbed arbitrary use of Art 356, upheld secularism.
एस.आर. बोम्मई (1994): अनुच्छेद 356 के मनमाने उपयोग पर अंकुश लगाया।
Vishaka (1997): Laid guidelines to prevent workplace sexual harassment.
विशाखा (1997): कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशानिर्देश।
Indra Sawhney (1992): Upheld 27% OBC quota but set a 50% ceiling.
इंद्रा साहनी (1992): 27% OBC आरक्षण बरकरार, लेकिन 50% की सीमा तय।
K.S. Puttaswamy (2017): Recognized 'Right to Privacy' as a fundamental right.
के.एस. पुट्टास्वामी (2017): 'निजता के अधिकार' को मौलिक अधिकार माना।
Navtej Singh Johar (2018): Decriminalized consensual same-sex relations (Sec 377).
नवतेज सिंह जौहर (2018): धारा 377 को रद्द कर समलैंगिकता को अपराधमुक्त किया।
NALSA (2014): Officially recognized transgender people as 'third gender'.
नाल्सा (2014): ट्रांसजेंडर लोगों को 'तीसरे लिंग' की मान्यता दी।
Shreya Singhal (2015): Struck down Section 66A of IT Act for free speech.
श्रेया सिंघल (2015): फ्री स्पीच के लिए आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द किया।
Shayara Bano (2017): Declared instant Triple Talaq as unconstitutional.
शायरा बानो (2017): तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया।
M.C. Mehta (Oleum, 1986): Established 'Absolute Liability' principle.
एम.सी. मेहता (1986): 'पूर्ण दायित्व' (Absolute Liability) का सिद्धांत स्थापित किया।
D.K. Basu (1997): Guidelines to prevent custodial torture and deaths.
डी.के. बसु (1997): हिरासत में यातना को रोकने के लिए दिशानिर्देश।
Lily Thomas (2013): Convicted MPs/MLAs lose membership immediately.
लिली थॉमस (2013): दोषी सांसदों/विधायकों की सदस्यता तुरंत समाप्त।
Prakash Singh (2006): Issued directives for comprehensive Police Reforms.
प्रकाश सिंह (2006): पुलिस सुधारों के लिए ऐतिहासिक निर्देश।
Common Cause (2018): Permitted passive euthanasia & Living Wills.
कॉमन कॉज (2018): निष्क्रिय इच्छामृत्यु और लिविंग विल की अनुमति दी।
Joseph Shine (2018): Decriminalized adultery (Sec 497).
जोसेफ शाइन (2018): व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर किया।
PUCL (NOTA, 2013): Introduced 'None of the Above' in voting machines.
पीयूसीएल (2013): वोटिंग मशीनों में 'नोटा' (NOTA) विकल्प पेश किया।
Sabarimala Case (2018): Allowed entry of women of all ages into temple.
सबरीमाला मामला (2018): सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी।
I.R. Coelho (2007): 9th Schedule laws subject to judicial review.
आई.आर. कोएल्हो (2007): 9वीं अनुसूची के कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।
Vineet Narain (1997): Guidelines for autonomy of CBI and CVC.
विनीत नारायण (1997): CBI और CVC की स्वायत्तता के लिए दिशानिर्देश।
Minerva Mills (1980): Balanced Fundamental Rights and Directive Principles.
मिनर्वा मिल्स (1980): मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन।
Shah Bano (1985): Granted alimony to divorced Muslim women.
शाह बानो (1985): तलाकशुदा मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता दिया।
Hussainara Khatoon (1979): Established 'Right to Speedy Trial' via PIL.
हुस्नआरा खातून (1979): जनहित याचिका द्वारा 'त्वरित सुनवाई का अधिकार'।
M.C. Mehta v Kamal Nath (1997): Integrated 'Public Trust Doctrine'.
एम.सी. मेहता (कमल नाथ, 1997): 'सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत' लागू किया।
Bachan Singh (1980): Death penalty only for 'rarest of rare' cases.
बचन सिंह (1980): मृत्युदंड केवल 'दुर्लभ से दुर्लभ' मामलों तक सीमित।
Sunil Batra (1978): Rights do not flee at prison gates; prison reform.
सुनील बत्रा (1978): जेल सुधार, एकांत कारावास पर रोक।
Olga Tellis (1985): Included 'Right to Livelihood' in Article 21.
ओल्गा टेलिस (1985): 'आजीविका के अधिकार' को अनुच्छेद 21 में शामिल किया।
Parmanand Katara (1989): Medical aid takes priority over police cases.
परमानंद कटारा (1989): पुलिस मामलों पर चिकित्सा सहायता की प्राथमिकता।
L. Chandra Kumar (1997): Judicial Review is part of basic structure.
एल. चंद्र कुमार (1997): 'न्यायिक समीक्षा' मूल संरचना का हिस्सा है।
M. Nagaraj (2006): Conditions for reservations in promotions.
एम. नागराज (2006): पदोन्नति में आरक्षण के लिए शर्तें।
NJAC Case (2015): Struck down NJAC, upheld Collegium system.
NJAC केस (2015): NJAC रद्द, कॉलेजियम प्रणाली बरकरार।
Selvi (2010): Involuntary narcoanalysis violates Art 20(3).
सेल्वी (2010): नार्को टेस्ट बिना सहमति के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है।
Romesh Thappar (1950): Protected freedom of speech/press.
रोमेश थापर (1950): बोलने और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा।
Bandhua Mukti Morcha (1984): PIL for release of bonded laborers.
बंधुआ मुक्ति मोर्चा (1984): बंधुआ मजदूरों की रिहाई के लिए PIL।
Anuradha Bhasin (2020): Internet access protected under Art 19.
अनुराधा भसीन (2020): इंटरनेट एक्सेस अनुच्छेद 19 के तहत सुरक्षित।
Aadhaar Case (2018): Upheld Aadhaar but struck down mandatory linking.
आधार केस (2018): आधार बरकरार, लेकिन अनिवार्य लिंकिंग रद्द।
TMA Pai (2002): Rights of minorities to administer educational institutions.
TMA पई (2002): अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान चलाने के अधिकार।
R.C. Cooper (1970): Executive actions challengeable if rights violated.
आर.सी. कूपर (1970): अधिकारों के उल्लंघन पर कार्यकारी कार्रवाई को चुनौती।
A.K. Gopalan (1950): Early narrow view of 'procedure established by law'.
ए.के. गोपालन (1950): 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' का संकीर्ण दृष्टिकोण।
Kihoto Hollohan (1992): Speaker's decision under Anti-Defection is reviewable.
किहोटो होलोहन (1992): दल-बदल के तहत स्पीकर का निर्णय समीक्षा योग्य है।
Judicial Pendency: Over 50 million (5 crore) cases are pending.
न्यायिक विलंबन: 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं।
Undertrial Prisoners: Constitute over 75% of total prison population.
विचाराधीन कैदी: कुल जेल आबादी में 75% से अधिक हैं।
Judge Ratio: India has ~21 judges per million (recommended 50).
न्यायाधीश अनुपात: प्रति मिलियन 21 न्यायाधीश हैं।
Women in Judiciary: Barely 11-13% of total judges in High Courts.
न्यायपालिका में महिलाएं: उच्च न्यायालयों में मात्र 11-13%।
IJR 2022: Highlighted structural deficiencies across justice pillars.
IJR 2022: न्याय के स्तंभों में संरचनात्मक कमियां।
Death Penalty: Over 560 prisoners on death row in 2023.
मृत्युदंड: 2023 में 560 से अधिक कैदी मौत की सजा पाए हुए हैं।
Cybercrime Surge: 24% jump in 2022 compared to 2021.
साइबर अपराध: 2022 में 24% की उछाल।
Gram Nyayalayas: Less than 500 functional out of 5000+ aimed.
ग्राम न्यायालय: 5000 के लक्ष्य में से 500 से भी कम चालू।
Desertification: ~29.7% of India's land is undergoing degradation.
मरुस्थलीकरण: भारत की 29.7% भूमि क्षरण का सामना कर रही है।
Tiger Population: India is home to >75% of global wild tigers.
बाघों की आबादी: वैश्विक जंगली बाघों का 75% भारत में।
Air Quality: India ranked 8th most polluted country in 2023.
वायु गुणवत्ता: 2023 में भारत 8वां सबसे प्रदूषित देश।
Water Stress: Per capita availability fell to 1,486 cubic meters.
जल संकट: प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1,486 क्यूबिक मीटर हो गई है।
Panchamrit: Commitment to Net Zero by 2070.
पंचामृत: 2070 तक 'नेट ज़ीरो' का लक्ष्य।
Renewable Energy Rank: India ranks 4th globally in capacity additions.
नवीकरणीय ऊर्जा: क्षमता वृद्धि में भारत चौथे स्थान पर।
Plastic Waste: 3.5M tonnes annually, prompting SUP ban.
प्लास्टिक कचरा: 3.5 मिलियन टन सालाना।
Megadiverse: India harbors ~8% of global biodiversity on 2.4% land.
महा-विविधता: 2.4% भूमि पर 8% वैश्विक जैव विविधता।
MISHTI Scheme: Safeguarding coastal mangrove carbon sinks.
मिष्टी योजना: तटीय मैंग्रोव का संरक्षण।
Ethanol Blending: Achieved 10% target ahead of schedule.
इथेनॉल सम्मिश्रण: 10% लक्ष्य समय से पहले हासिल किया।
River Pollution: Over 300 polluted river stretches identified.
नदी प्रदूषण: 300 से अधिक प्रदूषित नदी खंड।
LiFE Initiative: Promotes mindful resource utilization.
LiFE पहल: सचेत संसाधन उपयोग को बढ़ावा।
GER in higher ed (18-23 yrs) is 28.4% (NEP target is 50%).
उच्च शिक्षा में GER 28.4% है (NEP का लक्ष्य 50%)।
Secondary level (Classes 9-10) dropout rate remains high at 12.6%.
माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-10) पर ड्रॉपआउट दर 12.6% है।
Doctor-Population Ratio is 1:834, surpassing WHO's 1:1000.
डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात 1:834 है, जो WHO मानक से बेहतर है।
MMR declined to 97 per lakh live births (2018-20).
मातृत्व मृत्यु अनुपात (MMR) 97 प्रति लाख जीवित जन्मों तक गिर गया।
Only ~48% of farm income comes from crop cultivation.
कृषि आय का केवल 48% फसल की खेती से आता है।
Over 86% of farmers are 'small and marginal'.
86% से अधिक किसान 'छोटे और सीमांत' हैं।
43% of MPs in 17th Lok Sabha had declared criminal cases.
17वीं लोकसभा में 43% सांसदों पर आपराधिक मामले घोषित।
Left Wing Extremism (LWE): Curtailed to 13 affected districts nationwide, with only 3 districts remaining in the 'extremely affected' category.
वामपंथी उग्रवाद (LWE): देश भर में केवल 13 प्रभावित जिलों तक सिमट गया है, जिनमें से केवल 3 जिले 'अत्यधिक प्रभावित' श्रेणी में बचे हैं।
CERT-In handled >1.39 million cybersecurity incidents in 2022.
सर्ट-इन ने 2022 में 13.9 लाख से अधिक साइबर घटनाओं को संभाला।
~12% of India's land is highly prone to floods.
भारत की लगभग 12% भूमि बाढ़ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।
India saw extreme weather on 318 out of 365 days in 2023.
भारत ने 2023 के 365 में से 318 दिन चरम मौसम का अनुभव किया।
NSIL has launched over 430 foreign satellites from 34 countries.
NSIL ने 34 देशों के 430 से अधिक विदेशी उपग्रह लॉन्च किए हैं।
E-Gov Index improved due to Digital Public Goods (Aadhaar, UPI).
ई-गवर्नेंस इंडेक्स में DPGs के कारण सुधार।
Over 3 lakh RTI appeals/complaints are pending across India.
भारत में 3 लाख से अधिक आरटीआई अपील/शिकायतें लंबित हैं।
Daily wage earners accounted for >26% of total suicides in 2022.
2022 में आत्महत्याओं में 26% दैनिक वेतन भोगी थे।
Elderly population projected to reach 347 million by 2050.
बुजुर्ग आबादी 2050 तक 347 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।
17th Lok Sabha: Only 16% of passed bills sent to committees.
17वीं लोकसभा: पारित विधेयकों में से केवल 16% समितियों को भेजे गए।
Female voter turnout hit 67.18% in 2019, bridging the gender gap.
2019 में महिला मतदान 67.18% रहा, जिसने लैंगिक अंतर को पाट दिया।
EPR regulations formalize recycling of plastic and e-waste.
EPR नियम प्लास्टिक और ई-कचरे के रीसाइक्लिंग को औपचारिक रूप देते हैं।
High OOPE on health pushes 50-60 million Indians into poverty annually.
स्वास्थ्य पर OOPE सालाना 5-6 करोड़ भारतीयों को गरीबी में धकेलता है।
India requires an annual GDP growth rate of 8% to become a $5 trillion economy by 2027.
2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को 8% की वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर की आवश्यकता है।
35.5% of children under 5 years of age in India are stunted (chronically malnourished).
भारत में 5 वर्ष से कम आयु के 35.5% बच्चे बौनेपन के शिकार हैं।
The literacy rate of tribals is 59%, compared to India's overall literacy rate of 73%.
आदिवासियों की साक्षरता दर 59% है, जबकि भारत की कुल साक्षरता दर 73% है।
Currently 35% of the population in India is urban, and by 2030, 40% will reside in urban areas.
भारत की 35% आबादी शहरी है, और 2030 तक 40% आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी।
India's population will peak in 2064 with 1.697 billion people.
भारत की जनसंख्या 2064 में 1.697 अरब लोगों के साथ अपने चरम पर होगी।
The Labour Force Participation Rate (LFPR) is 61.60%, with an unemployment rate of 3.40%.
श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 61.60% है, और बेरोजगारी दर 3.40% है।
54.18% of total GVA comes from the Service Sector, employing 27.75% of the workforce.
कुल GVA का 54.18% सेवा क्षेत्र से आता है, जो कुल कार्यबल के 27.75% को रोजगार देता है।
800 million people benefit from food security provisions through the PDS.
800 मिलियन लोग पीडीएस के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्रावधानों से लाभान्वित होते हैं।
India has witnessed a 230% increase in internet users, reaching over 820 million in 2024.
भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में 230% की वृद्धि देखी गई है, जो 2024 में 820 मिलियन तक पहुंच गई है।
Jan Dhan Accounts prevented leakages worth INR 2.7 trillion while DBT of INR 34 trillion was distributed.
जन धन खातों ने 2.7 ट्रिलियन रुपये के रिसाव को रोका, जबकि 34 ट्रिलियन रुपये के DBT वितरित किए गए।
Globally, only 17% of the SDG targets are currently on track.
वैश्विक स्तर पर, केवल 17% एसडीजी लक्ष्य वर्तमान में ट्रैक पर हैं।
13% of monthly per capita Out-of-Pocket (OOP) consumption expenditure in India is on health.
भारत में मासिक प्रति व्यक्ति OOP उपभोग व्यय का 13% स्वास्थ्य पर है।
The ratio of Female to Male Labour Force Participation is 0.48.
महिला से पुरुष श्रम बल भागीदारी का अनुपात 0.48 है।
India's Gini Coefficient, which measures income inequality, stands at 0.20.
भारत का गिनी गुणांक, जो आय असमानता को मापता है, 0.20 है।
43.28% of electricity generation in India is currently derived from renewable energy sources.
भारत में 43.28% बिजली उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होता है।
95.47% of the Indian population is covered under the Aadhaar identification system.
भारत की 95.47% आबादी आधार पहचान प्रणाली के अंतर्गत कवर की गई है।
Scheduled Tribes (STs) account for over 40% of the total displaced population in India.
अनुसूचित जनजातियां (ST) भारत में कुल विस्थापित आबादी का 40% से अधिक हैं।
The Bhuria Committee recommended that local communities should have 50% ownership in enterprises in scheduled areas.
भूरिया समिति ने सिफारिश की कि अनुसूचित क्षेत्रों में उद्यमों में स्थानीय समुदाय का 50% स्वामित्व होना चाहिए।
The sex ratio among tribes is 990/1000, significantly higher than the national average of 943/1000.
जनजातियों में लिंगानुपात 990/1000 है, जो 943/1000 के राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है।
The National Commission for De-notified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes has identified 1,262 DNTs.
राष्ट्रीय आयोग ने भारत में 1,262 गैर-अधिसूचित और खानाबदोश जनजातियों (DNTs) की पहचान की है।
96% of women in the Indian workforce are employed in the unorganized sector.
भारतीय कार्यबल में 96% महिलाएं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं।
India accounts for only 2.4% of the world's land area but supports around 17% of the global population.
भारत के पास दुनिया के कुल भूमि क्षेत्र का 2.4% हिस्सा है, लेकिन यह 17% वैश्विक आबादी का वहन करता है।
In 2022, 31% of the total Rajya Sabha MPs had a registered criminal case against them.
2022 में, राज्यसभा के कुल सांसदों में से 31% के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज था।
INC vs Institute of Social Welfare (2002): ECI cannot take punitive action for lack of inner-party democracy.
INC बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर (2002): चुनाव आयोग आंतरिक लोकतंत्र की कमी के लिए दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता।
Shatrugan Chauhan v/s UoI (2014): Undue delay in executing the death penalty amounts to torture.
शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014): मौत की सजा में अनुचित देरी यातना के समान है।
45% of MLAs in India have switched parties, highlighting the issue of defections.
भारत में 45% विधायकों ने दल-बदल (पार्टी बदलना) किया है।
Since its creation in 1990, the Inter-State Council has met only 11 times.
1990 में अपनी स्थापना के बाद से, अंतर-राज्य परिषद की केवल 11 बार बैठक हुई है।
Indian prisons house 4.8 lakh inmates against a sanctioned capacity of 4.1 lakh.
भारतीय जेलों में 4.1 लाख की क्षमता के मुकाबले 4.8 लाख कैदी हैं।
The Justice A.N. Mulla Committee recommended the creation of an All India Prison Service.
मुल्ला समिति ने अखिल भारतीय जेल सेवा के निर्माण की सिफारिश की थी।
The 2018 Law Commission stated that a UCC is neither necessary nor desirable at this stage.
2018 विधि आयोग ने कहा कि UCC इस स्तर पर न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है।
Nabam Rebia (2016): Article 163 does not give the Governor a general discretionary power against the CoM.
नबाम रेबिया (2016): अनुच्छेद 163 राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के खिलाफ सामान्य विवेकाधीन शक्ति नहीं देता है।
Tribals make up 8.6% of India's population.
भारत की जनसंख्या में आदिवासियों की हिस्सेदारी 8.6% है (2011 जनगणना)।
There are over 700 tribal groups in India, out of which around 75 are PVTGs (Particularly Vulnerable Tribal Groups).
भारत में 700 से अधिक जनजातीय समूह हैं, जिनमें से लगभग 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) हैं।
196 Indian languages are in danger of extinction (UNESCO’s Atlas of the World’s Languages in Danger).
यूनेस्को (UNESCO) के एटलस के अनुसार, 196 भारतीय भाषाएं विलुप्त होने के खतरे में हैं।
23.3% of women aged 20-24 are married before 18 (NFHS-5).
NFHS-5 के अनुसार, 20-24 वर्ष की आयु की 23.3% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले हो जाता है।
43.3% of women respondents reported owning a house/land alone or jointly (NFHS-5).
NFHS-5 के अनुसार, 43.3% महिला उत्तरदाताओं ने अकेले या संयुक्त रूप से घर/भूमि के स्वामित्व की सूचना दी।
World Inequality Report 2022: Men in India capture 82% of labour income, while women earn just 18%.
विश्व असमानता रिपोर्ट 2022: भारत में पुरुषों को श्रम आय का 82% मिलता है, जबकि महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 18% है।
Of the total cases of crime against children registered in 2021, 36% relate to sexual offenses under the POCSO Act (NCRB 2022).
NCRB 2022 के अनुसार, 2021 में दर्ज बच्चों के खिलाफ अपराध के कुल मामलों में से 36% POCSO अधिनियम के तहत यौन अपराधों से संबंधित हैं।
India has 10.1 million working children in the age group of 5-14 years (2011 Census).
2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 5-14 वर्ष के आयु वर्ग में 1 करोड़ 1 लाख से अधिक बाल श्रमिक हैं।
India's total fertility rate (TFR) has declined from 2.2 in 2015-16 to 2.0 in 2019-21 (NFHS-5).
NFHS-5 के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) 2015-16 के 2.2 से घटकर 2019-21 में 2.0 हो गई है।
India’s population is forecasted to peak around 1.6 billion in 2048 (Lancet Study).
लैंसेट (Lancet) के अनुसार, भारत की जनसंख्या 2048 के आसपास 1.6 बिलियन पर पहुंचने का अनुमान है।
Gujarat topped the composite ranking in the Good Governance Index 2021, followed by Maharashtra and Goa.
सुशासन सूचकांक (Good Governance Index) 2021 में गुजरात समग्र रैंकिंग में शीर्ष पर रहा, जिसके बाद महाराष्ट्र और गोवा का स्थान है।
India ranks 105 out of 193 countries in the UN E-Government Development Index (2022).
संयुक्त राष्ट्र ई-गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स (2022) में भारत 193 देशों में से 105वें स्थान पर है।
Courts saw an increase of over 27% in case pendency between December 2019 and April 2022 (National Judicial Data Grid).
राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) के अनुसार, दिसंबर 2019 और अप्रैल 2022 के बीच न्यायालयों में लंबित मामलों में 27% से अधिक की वृद्धि हुई।
The per capita spending on legal aid in India is just Rs 0.75 ($0.008 USD).
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति खर्च मात्र 75 पैसे ($0.008 USD) है।
In the 17th Lok Sabha, only 11% of all introduced bills were referred to Parliamentary Committees.
17वीं लोकसभा में, पेश किए गए कुल विधेयकों में से केवल 11% को संसदीय समितियों के पास भेजा गया।
Question Hour functioned only 77% of the time in Lok Sabha and 47% of the time in Rajya Sabha (PRS Legislative Research).
PRS के अनुसार, लोकसभा में प्रश्नकाल केवल 77% और राज्यसभा में मात्र 47% समय ही संचालित हो पाया।
A total of 1,361 jails across the country had over 4.50 lakh prisoners, around 60,000 more than capacity (NCRB).
NCRB के अनुसार, देश भर की 1,361 जेलों में कुल क्षमता से लगभग 60,000 अधिक यानी 4.50 lakh से अधिक कैदी बंद थे।
Core Good Governance initiatives include PRAGATI, Digital India, MCA21, Passport Seva Kendra (PSK), online ITR, and NITI Aayog's Aspirational Districts Programme.
सुशासन की प्रमुख पहलों में प्रगति (PRAGATI), डिजिटल इंडिया, MCA21, पासपोर्ट सेवा केंद्र, ऑनलाइन आयकर रिटर्न और नीति आयोग का आकांक्षी जिला कार्यक्रम शामिल हैं।
GDP Growth FY25 (2024-25) is projected at 6.5% by the government, with actual growth in the March 2025 quarter peaking at 7.4%.
सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में जीडीपी वृद्धि 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया था, जबकि मार्च 2025 तिमाही में वास्तविक वृद्धि दर 7.4% तक पहुंच गई।
India is forecasted to surpass Japan to become the world’s fourth-largest economy in nominal GDP terms by 2025 (USD 4.187 trillion).
IMF के अनुसार, भारत 2025 तक नाममात्र (Nominal) जीडीपी के संदर्भ में जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है (USD 4.187 ट्रिलियन)।
India’s unemployment rate stood at 5.1% in April 2025 (Periodic Labour Force Survey).
PLFS के अनुसार, अप्रैल 2025 में भारत की बेरोजगारी दर 5.1% थी।
At least 47% of Indian youth are not on track to have the education and skills necessary for employment in 2030 (UNICEF 2019).
UNICEF 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम 47% भारतीय युवा 2030 में रोजगार के लिए आवश्यक शिक्षा और कौशल प्राप्त करने की राह पर नहीं हैं।
Corporate tax rate was reduced from 40% to 35% for foreign companies in the Union Budget 2024-25.
केंद्रीय बजट 2024-25 में विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर की दर को 40% से घटाकर 35% कर दिया गया।
Only 6.08 crore individuals pay income taxes in India, highlighting a narrow direct tax base.
भारत में केवल 6.08 करोड़ व्यक्ति आयकर का भुगतान करते हैं, जो एक संकीर्ण प्रत्यक्ष कर आधार (Direct Tax Base) को दर्शाता है।
Nearly 485 million poor people in India live in severe multidimensional poverty (UNDP/OPHI).
UNDP के अनुसार, भारत में लगभग 48.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी के गंभीर दायरे में रहते हैं।
India ranked 62nd out of 74 nations in WEF's Inclusive Development Index, making it among the least inclusive G-20 nations.
WEF के समावेशी विकास सूचकांक में भारत 74 देशों में से 62वें स्थान पर रहा, जो इसे G-20 देशों में सबसे कम समावेशी देशों में से एक बनाता है।
Nearly half of India’s workforce is sustained by the agriculture sector, where 15% of GDP supports some 45% of the total workforce.
भारत का लगभग आधा कार्यबल कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, जहाँ सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 15% हिस्सा लगभग 45% कार्यबल का भरण-पोषण करता है।
Private investment in agriculture grew to 9.3% in 2020-21 (Economic Survey).
आर्थिक समीक्षा के अनुसार, 2020-21 में कृषि में निजी निवेश बढ़कर 9.3% हो गया।
Under the Make in India initiative, mobile device domestic production jumped from 8% in 2014 (92% imported) to 97% manufactured domestically by 2022.
मेक इन इंडिया पहल के तहत, मोबाइल उत्पादन 2014 के मात्र 8% (92% आयातित) से बढ़कर 2022 तक 97% घरेलू स्तर पर निर्मित हो गया।
India currently ranks fifth globally in installed solar power capacity.
भारत वर्तमान में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में वैश्विक स्तर पर पांचवें स्थान पर है।
Logistics costs in India remain high, ranging between 14% and 18% of GDP, compared to the global average of ~8%.
वैश्विक औसत (~8%) की तुलना में भारत में रसद लागत (Logistics Cost) अधिक बनी हुई है, जो जीडीपी के 14% से 18% के बीच है।
India is home to four of the world’s 36 biodiversity hotspots (Western Ghats, Himalayas, Indo-Burma, and Sundaland).
भारत दुनिया के 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से चार (पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो-बर्मा और सुंडालैंड) का घर है।
India's protected area network contains 981 areas, including 104 National Parks and 566 Wildlife Sanctuaries.
भारत के संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में 981 क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें 104 राष्ट्रीय उद्यान (National Parks) और 566 वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuaries) हैं।
The estimated wild tiger population in India stands at 3,167 (All India Tiger Estimation).
अखिल भारतीय बाघ अनुमान के अनुसार, भारत में जंगली बाघों की अनुमानित संख्या 3,167 है।
Environmental crimes registered in India saw a sharp 78% increase between 2019 and 2020 (State of India's Environment 2022).
स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2022 के अनुसार, 2019 और 2020 के बीच भारत में दर्ज पर्यावरण संबंधी अपराधों में 78% की भारी वृद्धि देखी गई।
Over 30% of Indian districts are highly vulnerable to extreme forest fires (CEEW Study).
CEEW के एक अध्ययन के अनुसार, 30% से अधिक भारतीय जिले अत्यधिक जंगल की आग के प्रति संवेदनशील हैं।
75% of households in India do not have access to safe drinking water on their premises (NITI Aayog).
नीति आयोग के अनुसार, भारत में 75% ग्रामीण परिवारों के पास अपने परिसर में पीने के पानी की पहुंच नहीं है।
70% of India’s thermal power plants are projected to face high water stress by 2030.
2030 तक भारत के 70% थर्मल पावर प्लांटों को अत्यधिक जल संकट का सामना करने का अनुमान है।
Nearly 70% of surface water resources in India are contaminated and unfit for direct consumption (WEF/NITI Aayog).
नीति आयोग/WEF के अनुसार, भारत में लगभग 70% सतही जल संसाधन प्रदूषित हैं और उपभोग के लिए अनुपयुक्त हैं।
Over 40% of Indian districts are experiencing swapping trends, where historically flood-prone areas are becoming drought-prone, and vice-versa.
40% से अधिक भारतीय जिले 'क्लाइमेट स्वैपिंग' का अनुभव कर रहे हैं, जहाँ बाढ़ संभावित क्षेत्र सूखा संभावित बन रहे हैं और इसके विपरीत।
At COP26 in Glasgow, India formally pledged to achieve net-zero carbon emissions by the year 2070.
ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में, भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य (Net-Zero) कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का औपचारिक संकल्प लिया।
Artificial Intelligence has the potential to add USD 1 trillion to India's economy and boost annual growth rate by 1.3% by 2035 (NITI Aayog).
नीति आयोग के अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर जोड़ने और वार्षिक विकास दर में 1.3% की वृद्धि करने की क्षमता है।
India is ranked 40th among the top innovative economies in the Global Innovation Index (2022).
वैश्विक नवाचार सूचकांक (Global Innovation Index) 2022 में भारत दुनिया की शीर्ष नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्थाओं में 40वें स्थान पर है।
India’s space industry is valued at USD 8 billion, with investments in space start-ups rising to USD 124.7 million in 2023 under 100% allowed FDI.
भारत का अंतरिक्ष उद्योग वर्तमान में 8 बिलियन डॉलर का है, जिसमें अंतरिक्ष स्टार्ट-अप में निवेश 2023 में बढ़कर 124.7 मिलियन डॉलर हो गया है (100% एफडीआई अनुमति के तहत)।
Left-Wing Extremism (LWE) violence fell by 76% in 2022 compared to 2010, with affected districts dropping from 90 to 45.
गृह मंत्रालय (MHA) के अनुसार, 2010 की तुलना में 2022 में वामपंथी उग्रवाद (LWE) की हिंसा में 76% की कमी आई है, और प्रभावित जिले 90 से घटकर 45 रह गए हैं।
Insurgency incidents in the North East reduced by 80% over the last eight years, with civilian deaths dropping by 99% (MHA).
गृह मंत्रालय के अनुसार, पिछले आठ वर्षों में उत्तर-पूर्व में उग्रवाद की घटनाओं में 80% की कमी आई है और नागरिकों की मृत्यु दर में 99% की गिरावट दर्ज की गई है।
India ranked 13th globally in the Global Terrorism Index (GTI) 2023.
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक (GTI) 2023 में भारत को विश्व स्तर पर 13वें स्थान पर रखा गया था।
According to the IMF, the amount of money laundered globally in a single year is estimated between 2% and 5% of global GDP.
IMF के अनुसार, वैश्विक स्तर पर एक वर्ष में लॉन्ड्रिंग किए जाने वाले धन की मात्रा वैश्विक जीडीपी के 2% से 5% के बीच होने का अनुमान है।
About 59% of India's land area is vulnerable to moderate to severe earthquakes (NDMA).
NDMA के अनुसार, भारत का लगभग 59% भूमि क्षेत्र मध्यम से तीव्र श्रेणी के भूकंप के प्रति संवेदनशील है।
Approximately 8% of India's total land area is highly vulnerable to tropical cyclones.
भारत का लगभग 8% भूमि क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों (Cyclones) के प्रति संवेदनशील है।
Over 40 million hectares of land area in India is highly flood-prone (Rashtriya Barh Ayog).
राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (Rashtriya Barh Ayog) के अनुसार, भारत में 4 करोड़ हेक्टेयर से अधिक भूमि क्षेत्र बाढ़ संभावित है।
India registered nearly 5 million (50 lakh) internal displacements caused by natural disasters and extreme weather events in 2019 (SOE Report).
स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2019 में प्राकृतिक आपदाओं और चरम मौसम के कारण लगभग 50 लाख आंतरिक विस्थापन (Internal Displacement) दर्ज किए गए।
In 2018, the top 1% of the population captured over 70% of all generated wealth in India (Oxfam).
ऑक्सफैम (Oxfam) की रिपोर्ट के अनुसार, 2018 में भारत में उत्पन्न कुल संपत्ति का 70% हिस्सा शीर्ष 1% आबादी द्वारा हड़प लिया गया।
India lifted over 270 million people out of multidimensional poverty in a single decade between 2006 and 2016 (UNDP).
UNDP के अनुसार, भारत ने 2006 और 2016 के बीच एक दशक में 27 करोड़ से अधिक लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला।
India houses 50 million stunted children (30% of global burden) and 20 million wasted children (40% of global burden) (UNDP).
UNDP के अनुसार, भारत में 5 करोड़ बौने (Stunted - 30% वैश्विक भार) और 2 करोड़ गंभीर रूप से कमजोर (Wasted - 40% वैश्विक भार) बच्चे हैं।
SRS estimates India's Maternal Mortality Ratio (MMR) at 113 per lakh live births (SDG target: below 70), and Under-5 Mortality Rate at 42 per 1000.
SRS के अनुसार, भारत में मातृ मृत्यु दर (MMR) 113 प्रति लाख जीवित जन्म है (SDG लक्ष्य: 70 से कम), और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर (U5MR) 42 प्रति 1000 है।
Only 47% of schools surveyed in rural India had clean drinking water provisions (ASER).
शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) के अनुसार, ग्रामीण भारत में सर्वेक्षण किए गए केवल 47% स्कूलों में पीने के साफ पानी की व्यवस्था थी।
Only 10% of households in India possess a computer, and only 23% have active internet facilities.
भारत में केवल 10% परिवारों के पास कंप्यूटर है, और केवल 23% परिवारों के पास सक्रिय इंटरनेट की सुविधा है।
India's Female Labour Force Participation Rate (FLFPR) stands low at ~25%, showing a 52% gap compared to male participation.
PLFS के अनुसार, भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) लगभग 25% है, जो पुरुषों की तुलना में 52% का भारी अंतर दर्शाती है।
India's GDP could expand between 16% and 60% by 2025 if women participated in the formal economy at par with men.
मैकिन्से के अनुसार, यदि महिलाएँ पुरुषों के समान औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेती हैं, तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 16% से 60% की वृद्धि हो सकती है।
Studies indicate that nearly 70% of women in India have faced domestic violence in some form (NCRB).
NCRB के अध्ययनों के अनुसार, भारत में लगभग 70% महिलाएँ किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा का शिकार रही हैं।
Nearly 54% of India's geographical area faces high to extremely high water stress, affecting over 500 million people.
नीति आयोग के अनुसार, भारत के लगभग 54% भौगोलिक क्षेत्र को उच्च से अत्यधिक जल संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे 50 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हैं।
India's Gini coefficient stands at 0.45, reflecting highly severe levels of income and wealth inequality.
भारत का गिनी गुणांक (Gini Coefficient) 0.45 है, जो आय और संपत्ति की गंभीर असमानता के स्तर को दर्शाता है।
India's total forest cover stands at 21.67% of geographical area, short of the national target of 33% (FSI).
भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के अनुसार, भारत का कुल वन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है, जो 33% के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी कम है।
Nearly 30% of India's total land area is degraded due to deforestation, over-cultivation, and soil erosion.
पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, वनों की कटाई, अत्यधिक कृषि और मृदा अपरदन के कारण भारत का लगभग 30% भूमि क्षेत्र बंजर/क्षय (Degraded) हो चुका है।
In the 17th Lok Sabha, 43% of elected Members of Parliament had pending criminal cases registered against them.
ADR के अनुसार, 17वीं लोकसभा में चुने गए 43% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित थे।
Case pendency stands extremely high: ~64,000 cases in Supreme Court, 51 lakh in High Courts, and over 3.4 crore in Lower Courts.
राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार, न्यायपालिका में लंबित मामले अत्यधिक हैं: सर्वोच्च न्यायालय में ~64,000, उच्च न्यायालयों में 51 लाख और निचली अदालतों में 3.4 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं।
India's average agricultural landholding size is extremely small at 1.08 hectares (Agriculture Census).
कृषि जनगणना के अनुसार, भारत में औसत कृषि जोत का आकार (Landholding Size) बहुत छोटा यानी मात्र 1.08 हेक्टेयर है।
Nearly 52% of agricultural households in India are under institutional or non-institutional debt (NABARD NAFIS Report).
नाबार्ड NAFIS रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 52% कृषि परिवार कर्ज (Debt) के बोझ तले दबे हैं।
Only 47% of agricultural land in India is reliably irrigated, with groundwater sources accounting for a massive 65% share of total irrigation.
भारत में केवल 47% कृषि भूमि विश्वसनीय रूप से सिंचित है, और कुल सिंचाई में भूजल (Groundwater) की हिस्सेदारी 65% है।